काठमाडाै:सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता गम्भीर अभियोगमा रुपन्देही कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले थुना मुक्तिको माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका छन्। लामिछानेले राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार बनाइएको दाबी गर्दै, बैंक जमानतको आधारमा रिहा गरियोस् भन्ने माग सहित निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
रास्वपा सभापती लामिछाने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ लाई आधार मानेर आफूलाई रिहा गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। दफा ६८ मा अदालतले अभियुक्तलाई न्यायिक हिरासतमा नराखी धरौटी, जमानत वा बैंक जमानतमा छोड्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफू कुनै पनि सिधा संलग्न नरहेको, र आफ्नो नाममा आएको बिगो बराबरको रकम बैंक ग्यारेन्टी मार्फत बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। निवेदन अनुसार, लामिछानेले आफ्ना क्रियाकलापले कसैलाई हानि नगरेको र अनुसन्धान तथा अदालती प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा थुनामा राख्नु गैरआवश्यक र प्रतिशोधपरक कदम भएको जिकिर गरेका छन्। यसरी थुनामा राखिनुले व्यक्तिगत, राजनीतिक र मानवीय अधिकारको उल्लङ्घन भएको उनी पक्षको भनाइ छ।
लामिछाने माथि बुटवल स्थित सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा अभियोग लागेको हो। रुपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न अनुमति दिएको थियो। तर, सो आदेशपछि मुद्दा उच्च अदालत पुगे पछि उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
