काठमाडाै:सरकारले पहिलो पटक भारतमा रोजगारीका लागि जाने लाखौं नेपालीलाई औपचारिक श्रम आप्रवासन नीतिको दायरामा ल्याएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ ले अब भारत जाने श्रमिकको पनि सामाजिक सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसअघि भारतमा जाने श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारको औपचारिक परिभाषाबाट बाहिर थिए। खुला सिमानाका कारण उनीहरू सरकारको तथ्यांक र संरक्षण प्रणालीमा समेटिन सकिरहेका थिएनन्।
अब कसरी हुन्छ दर्ता ? :
नीति अनुसार, भारत जाने श्रमिकले प्रस्थान गर्नु अघि आफ्नो स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउनुपर्नेछ। दर्ता भएल गत्तै उनीहरूको विवरण केन्द्रीय डाटाबेसमा समेटिनेछ र उनीहरू स्वतः वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा आबद्ध हुनेछन्। यसका लागि श्रमिकले २ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्मको सांकेतिक रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। केही अवस्थामा स्थानीय तहले नै यो शुल्क तिरिदिने व्यवस्था पनि नीतिमा राखिएको छ। शुल्क तिरेपछि श्रमिक बीमा, स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटना राहत, र बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति जस्ता सुविधा पाउन योग्य हुनेछन्।
किन ऐतिहासिक मानिन्छ:
श्रम आप्रवासन विज्ञ प्रकाश मडैका अनुसार, “भारत जाने आप्रवासनको इतिहास २०० वर्ष पुरानो भए पनि यो पहिलो पटक राज्यको नीतिगत संरचनामा प्रवेश गरेको हो। धेरै गाउँघरमा ७०% भन्दा बढी परिवारका सदस्य जीवनमा कम्तिमा एक पटक भारतमा श्रम गर्न पुगेका हुन्छन्।” विज्ञ रामेश्वर नेपाल भन्छन्, “भारत जाने श्रमिक प्रायः आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका हुन्छन्, जो महँगो खर्चका कारण खाडी वा मलेसिया जान सक्दैनन्। उनीहरूलाई अब नीतिगत संरक्षण मिल्नु आवश्यक मात्र होइन, न्यायसंगत कदम पनि हो।”
मुख्य चुनौतीहरू:
खुला सिमाना: नेपाल-भारतबीचको खुला सीमा भएर श्रमिकहरू दर्जनौं नाकाबाट निस्कने भएकाले १००% दर्ता सुनिश्चित गर्न कठिन।
अनिवार्यता लागू गर्ने समस्या: खाडी वा मलेसियाजस्तो श्रम स्वीकृति अनिवार्य छैन, त्यसैले कोषमा योगदान लिन बाध्यकारी बनाउनु गाह्रो।
जानकारीको अभाव: श्रमिकलाई दर्ताबाट हुने फाइदा स्पष्ट रूपमा बुझाउन समय लाग्नेछ, अन्यथा उनीहरू प्रक्रियामा सहभागी नहुन सक्छन्।
मौसमी प्रकृति: धेरै श्रमिक ६ महिना मात्र बस्छन्, त्यसैले सुविधाको ढाँचा फरक–फरक समयावधिमा अनुकूल बनाउनुपर्ने सुझाव।
अबको बाटो:
नीति कार्यान्वयनको सफलता स्थानीय तहको सक्रियतामा निर्भर रहनेछ। विज्ञहरूले फिलिपिन्सको मोडेलको उदाहरण दिँदै योगदान गर्ने र नगर्ने दुवैका लागि छुट्टाछुट्टै कोषको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार, वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली संशोधनको तयारी भइसकेको छ। नीति लागू भएपछि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा मात्र होइन, भविष्यमा पेन्सन प्रणाली सम्मको सम्भावना खुल्नेछ।
हाल भारतमा ८–१० लाख नेपाली कार्यरत छन् भन्ने अनुमान छ, तर आधिकारिक तथ्यांक छैन। यो नीतिले तथ्यांक संकलनदेखि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नसम्मको बाटो खोल्ने अपेक्षा राखिएको छ।
