काठमाडौं : करिब दुई दशकअघि रौतहटको गौरमा भएको २७ जनाको ज्यान जाने घटनामा छानबिन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। यस आदेशसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित जाहेरीमा नाम रहेका व्यक्तिहरूमाथि अब औपचारिक अनुसन्धान हुने भएको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। गौर घटनाका पीडित परिवारका सदस्य त्रिभुवन साहले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएसँगै प्रहरीले जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्नेछ। अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा पेश गरिनेछ।
२०६३ सालको रक्तपात
२०६३ साल चैत ७ गते गौरस्थित राइस मिल चौरमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादी (मधेशी मुक्ति मोर्चा) बीच भएको भीषण झडपमा २७ माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो। दुवै पक्षले सोही दिन कार्यक्रम तोकेपछि तनाव चर्किँदै हिंसात्मक रूप लिएको थियो।
घटनापछि पीडित परिवारलाई ९ महिनापछि सरकारले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो। तर, न्यायिक छानबिन भने स्थगितजस्तै भएकोमा अब सर्वोच्चको आदेशले पुनः प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ।
