धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषिमा अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग हुँदै आएका जीवनाशक विषादीलाई नियन्त्रण गर्न विशेष कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। यसै उद्देश्यका लागि प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक’ दर्ता भइसकेको छ।
प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको ऐनले विषादीको बिक्रीवितरण, भण्डारण, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोगदेखि छर्काइसम्मलाई व्यवस्थित गर्नेछ। यसले मानव स्वास्थ्य, पशुपक्षी तथा वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई न्यून पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाका अनुसार पछिल्ला वर्षमा रासायनिक मल र जीवनाशक विषादीको अत्यधिक प्रयोगले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। “यसलाई निरुत्साहित गर्न कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य छ,” मन्त्री थापाले बताए।
विधेयकअनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले विषादीको उत्पादन, आयात, भण्डारण वा प्रयोग गर्नुअघि संघीय कानुनअनुसार पञ्जीकरण गर्नुपर्नेछ। पञ्जीकरण वा पुनःपञ्जीकरण भएका विषादी मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ। साथै विषादी छर्कने व्यवसाय गर्न इच्छुकले प्रयोगशालाबाट प्रमाणित इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ।
तोकेको सर्त उल्लङ्घन भएमा इजाजतपत्र जुनसुकै समयमा खारेज गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
विषादीसम्बन्धी नीति निर्माण, इजाजतपत्र वितरण र अनुगमनलगायत कार्यका लागि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ‘प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरिनेछ। यस समितिले निजी क्षेत्रलाई जैविक, वनस्पतिजन्य र सुरक्षित रासायनिक विषादी उद्योगमा लगानी गर्न पनि प्रोत्साहन गर्नेछ।
विधेयकले विषादी नियमनका लागि कृषि विज्ञानमा स्नातक वा सो सरह योग्यता प्राप्त निरीक्षक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विषादीको गुणस्तर परीक्षण र अनुसन्धान बाली संरक्षण प्रयोगशालाबाट गरिनेछ। प्रयोगशालाले आवश्यक नमुना संकलन गरेर विषादीको गुणस्तरको प्रमाणीकरण गर्नेछ।
प्रदेशभित्र विषादी बिक्रीवितरण, भण्डारण तथा प्रयोग गर्ने थोक वा खुद्रा बिक्रेता तथा व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता पनि तोकिएको छ।
सरकारले यो कानुन लागू भएपछि विषादी नियमन प्रभावकारी भई कृषकलाई सुरक्षित र दिगो खेतीतर्फ प्रोत्साहित हुने विश्वास लिएको छ।
