काठमाडौं :संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था राख्ने सहमति जुटेको छ। प्रतिनिधिसभा बाट पारित भएपछि विवादमा परेको यस व्यवस्थालाई शनिबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अन्ततः समावेश गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।
समितिमा भएको दफावार छलफलपछि निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश लिएको दुई वर्ष पूरा नगरी संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने प्रावधानलाई विधेयकमा राख्ने निर्णय गरिएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले कुलिङ अफ पिरियडलाई आवश्यक भन्दै, विधेयकमा निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण प्रावधान पनि समावेश भएकाले यसलाई छिट्टै पारित गर्नुपर्ने बताइन्। उनले आवश्यकता परे भविष्यमा संशोधनमार्फत सुधार गर्न सकिने धारणा पनि राखिन्।
सांसदहरूले भने यो व्यवस्था राजपत्राङ्कित उच्च तहका कर्मचारी (मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव) मा मात्र लागू गर्ने, सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई लागू नगर्ने सहमति जनाएका छन्।
समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सहमति भएका व्यवस्थालाई भाषा परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी छिन्।
