काठमाडौं : संघीय संसदले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले अब सरकारी कर्मचारीलाई दलीय पेसागत संगठनमा रहने अधिकार दिएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट गत १५ असारमा पारित भइसकेको विधेयक मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि यो बाटो खुलेको हो।
सुरुमा सरकारले विधेयक मार्फत कर्मचारीलाई पेसागत संगठनमै रहन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। तर राष्ट्रिय सभाले दफा ७७ मा रहेका ‘पेसागत र क्रियाकलाप’ भन्ने शब्द हटाइदिए पछि कर्मचारी दलीय पेसागत संगठनमा आवद्ध हुन सक्ने व्यवस्था कायम भएको हो।
यसअघि विधेयकमा सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन वा दलसँग आवद्ध पेसागत संगठनमा सदस्यता लिन नपाउने भनिएको थियो। तर संशोधनपछि ‘पेसागत’ शब्द हटाइएकाले अब कर्मचारी आफ्नो पेसागत हकहितका लागि दलीय संगठनमा संगठित हुन पाउने छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गंगाकुमारी बेल्बासेले कर्मचारीलाई संगठनमा रहने अधिकार आवश्यक रहेको बताइन्। “शिक्षा, स्वास्थ्य वा संसदकै कर्मचारी किन नहोस्, आफ्नो हकअधिकारको पैरवी गर्न पेसागत संगठनमा रहने अधिकार हुनुपर्छ,” उनले भनिन्।
यद्यपि, विधेयकले कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्य बन्न भने रोक लगाएको छ। साथै, प्रस्तावनामै निजामती सेवालाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेशागत रूपमा सक्षम र राष्ट्रहितमा समर्पित बनाउन ऐन ल्याइएको उल्लेख छ।
कर्मचारीले सेवासम्बन्धी विषयमा राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नपाउने स्पष्ट प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ। त्यस्तै, दफा ७८ अनुसार कर्मचारीले सरकारको नीति विपरीत सार्वजनिक आलोचना गर्न वा विदेशी सम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि गर्न निषेध गरिएको छ।
तर प्रचलित कानुन र सरकारको नीतिसँग मेल खाने गरी लेख लेख्न, प्रसारण वा प्रकाशन गर्न भने अनुमति छ।
