अनुत्पादक खर्च घटाउने सरकारको प्रयास अन्तर्गत सांसद र प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिव हटाइने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार सातै प्रदेशका ४७३ र राष्ट्रियसभाका ५९ जना स्वकीय सचिवको पद खारेज हुने भएको हो।
यस निर्णय कार्यान्वयन भएपछि राज्यकोषमा वार्षिक करिब २४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ। कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका तथ्यांकअनुसार मात्र गत आर्थिक वर्षमा स्वकीय सचिव शीर्षकमा ३ करोड ७४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने र स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिने उल्लेख छ।
यस निर्णयसँगै सातै प्रदेशका २१ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र राष्ट्रियसभाका ३ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने देखिएको छ।
प्रदेशस्तरमा सबैभन्दा धेरै बागमतीका ९६ र मधेशका ९५ स्वकीय हटाइने छन्। गण्डकीमा ४९, लुम्बिनीमा ७५, कोशीमा ८३, कर्णालीमा ३२ र सुदूरपश्चिममा ४४ स्वकीय सचिवको पद खारेज हुनेछ।
सरकारले मन्त्री र केही शीर्ष पदाधिकारीलाई मात्र स्वकीय सचिवको सुविधा यथावत् राखेको छ। स्वकीय सचिव हटाए सँगै मन्त्रालयमा छुट्टै सचिवालय नखोल्ने, सवारी साधन र भौतिक सुविधा उपलब्ध नगराउने निर्णय पनि गरिएको छ।
