काठमाडौं: सरकारको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अस्थायी बसोबासमा रहेका नागरिकहरूले बसोबासको स्थान मै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था सम्भव भएको निष्कर्ष सहित सरकार र निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले नेतृत्व गरेको अध्ययनले पेसा, अध्ययन वा अन्य व्यवसायिक कारणले अस्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अस्थायी मतदाता सूची तयार गरी मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिने सुझाव दिएको छ। यस अन्तर्गत स्थायी मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन आयोगको वेबसाइट मार्फत अस्थायी मतदाता सूचीमा सक्रिय गरी स्थायी सूचीबाट निष्क्रिय बनाइनेछ। निर्वाचन पछि यो अस्थायी सूची पुनः स्थायी सूचीमा फर्काइनेछ।
अध्ययन अनुसार, अस्थायी मतदाताका लागि हरेक स्थानीय तहमा विशिष्ट मतदान केन्द्र (७५३ स्थान) निर्धारण गर्न सकिनेछ। मतदान पछि मतगणना सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइनेछ। तर यसले व्यवस्थापकीय चुनौती थप्ने र मत परिणाम घोषणा ढिलो हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौंमा बस्ने अछाम क्षेत्रका मतदाताको मत काठमाडौं मै गणना गरी त्यसपछि अछाम पठाउनुपर्ने हुन्छ। प्रतिष्ठानले भनेको छ , मत परिणाम आउन केही समय लाग्न सक्ने भए पनि नेपाल भित्रै अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदानको दृष्टिले यो सबैभन्दा व्यावहारिक विकल्प हो। व्यवस्थापकीय सहजताका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक वटा मतदान केन्द्र वा हरेक जिल्लामा एउटा मतदान केन्द्र राखेर पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
अध्ययनले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा संशोधन आवश्यक रहेको र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवैतर्फ मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन सकिने बताएको छ। प्रतिष्ठानका अनुसार, अस्थायी मतदाताको नामावली तयार भएपछि प्रत्येक क्षेत्रमा कति मतदाता छन् भन्ने जानकारी प्राप्त गरी मतदान केन्द्र र बुथको संख्या निर्धारण गर्न सकिनेछ। अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदानमा एउटा मतदान केन्द्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि दुई मत पेटिका राखेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
नेपालमा राजधानी काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा अस्थायी बसोबास गर्ने मतदाताको संख्या उच्च छ। यस प्रणालीले मतदाताको लागि गाउँ जानुपर्ने खर्च घटाउनेछ र निर्वाचन व्यवस्थापनलाई सरल बनाउनेछ। प्रतिष्ठानले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
