काठमाडाैँ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नागरिकलाई सरकारले निःशुल्क उपचारको घोषणा गरे पनि फलोअप उपचारमा सरकारी बेवास्ता र अस्पतालको शुल्क प्रणालीका कारण पीडित परिवारहरू गम्भीर समस्यामा परेका छन्। सरकारद्वारा प्रदान गरिएको ‘जेन–जी कार्ड’ देखाउँदा समेत धेरै अस्पतालमा निःशुल्क उपचार नपाइएको, औषधि, परीक्षण र फलोअप खर्च आफैंले व्यहोर्नुपरेको गुनासो पीडितहरूले गरेका छन्। प्रारम्भिक उपचार पछि डिस्चार्ज भए पनि निरन्तर फलोअप आवश्यक हुँदा खर्चको अभावले कतिपय घाइते डिस्चार्जको कागज नबनाई डेराबाट अस्पताल धाइरहन बाध्य छन्।
सरकारी निकायले समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिए पनि राहत, क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च फिर्ता पाउन पीडितहरू अझै संघर्षरत छन्। घोषणामा सीमित सरकारी निर्णय व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा जेन–जी आन्दोलनका घाइते र उनका परिवारहरू शारीरिक, मानसिक र आर्थिक पीडामा परेका छन्।
