काठमाडौं। नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा हरेक पाँच वर्षमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिश्रित प्रणाली अन्तर्गत हुँदै आएको छ। संविधान अनुसार हरेक पाँच वर्षमा हुने आम निर्वाचनमा ६० प्रतिशत सांसद प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत सांसद समानुपातिक प्रणालीबाट चयन गरिन्छन्।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्र छन्, जहाँ सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन्। समानुपातिकतर्फ भने पूरै देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानी दलहरूले पाएको कुल मतका आधारमा ११० सांसद छानिन्छन्।
समानुपातिक मतदानमा मतदाताले उम्मेदवारलाई होइन दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्छन्। निर्वाचन पछि दलहरूले पाएको कुल सदर मत जोडेर सिट बाँडफाँड गरिन्छ। प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सिट पाउन दलले कम्तीमा ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। यो सीमा नकट्ने दलले सिट पाउँदैनन्।
समानुपातिक प्रणालीको मुख्य उद्देश्य समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो। यसअन्तर्गत समानुपातिकमा जातजातिका आधारमा खस-आर्य समूहको सबैभन्दा धेरै ३१.२ प्रतिशत त्यस्तै आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारू ६.६ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दलहरूले बुझाउने बन्द सूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला समावेश गर्नै पर्छ।
यदि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट संविधानले तोकेको समावेशी प्रतिनिधित्व पूरा हुन नसकेमा त्यो कमी समानुपातिक सूचीमार्फत पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो व्यवस्था नमिलेमा निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दललाई सूची सच्याउन निर्देशन दिने गर्दछ।
कुनै पनि दलले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउन प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको र समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत ल्याएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
