काठमाडौं :भारत र चीनबीच लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार खोल्ने सहमति भएपछि नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको संविधानमा समावेश गरिएको आधिकारिक नक्साअनुसार महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै अभिन्न अंग भएको स्पष्ट गरेको छ।
मन्त्रालयले भारतलाई सो क्षेत्रमा सडक विस्तार, निर्माण वा सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराएको छ। त्यस्तै, सो भूभाग नेपाली भूमिमा पर्छ भन्ने विषय चीनलाई पनि औपचारिक रूपमा अवगत गराइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले भारतसँग ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा उत्पन्न सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। नेपाल–भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र पारस्परिक विश्वासलाई कमजोर नपार्ने गरी समाधान खोजिनुपर्ने सरकारको भनाइ छ।
तर, नेपालको कूटनीतिक चासोलाई बेवास्ता गर्दै भारत भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकरबीच भएको वार्तामा लिपुलेक पासमार्फत व्यापार खोल्ने सहमति भएपछि नेपालभित्र चर्को आलोचना सुरु भएको छ। दुवै देशबीच भएको १२ बुँदे समझदारीमा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने उल्लेख छ, जसलाई नेपालले अस्वीकार्य भनेको छ।
