धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संशोधन मार्फत सरकारी अस्पताल वरपर निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रोक लगाउने प्रावधान हटाउने तयारी गरिएको हो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले फागुन ११ गते प्रदेशसभामा दर्ता गरेको संशोधन मस्यौदामा हालको ऐनको दफा २७ हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त दफामा सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था परिसरको ३०० मिटरभित्र निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक, नर्सिङहोम, प्रयोगशाला लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यदि यस्तो संस्था सञ्चालनमा रहेको भए ६ महिना भित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र अटेर गरेमा जरिवाना गर्ने प्रावधान पनि रहेको छ।
तर नयाँ संशोधन प्रस्तावमा उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने तर्क गरिएको छ। मस्यौदामा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको, स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता तथा पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै यो प्रावधान हटाउन आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ।
तर उक्त दफा हटाइए संघीय कानुनसँग बाझिने सम्भावना रहेको छ। संघीय सरकारले जारी गरेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मा भने सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था परिसरको कम्तीमा ५०० मिटर वरिपरि निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यो प्रावधान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा नहोस् र सरकारी सेवाको प्रभावकारिता घट्न नदिन ल्याइएको मानिन्छ।
प्रदेश सरकारले सरकारी अस्पताल नजिकै निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी ऐन संशोधन गर्न खोजेपछि निजी अस्पताल सञ्चालकसँग साठगाँठ गरिएको आरोप पनि उठ्न थालेको छ। केही स्रोतका अनुसार विशेषगरी सेती प्रादेशिक अस्पताल वरपर सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पताल तथा क्लिनिकलाई फाइदा पुग्ने गरी संशोधनको तयारी गरिएको चर्चा छ।
यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७९ सालमा ‘निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड’ स्वीकृत गरेको थियो। मापदण्ड अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्था वरपर ३०० मिटरभित्र रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई अन्यत्र सार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि व्यवहारमा भने यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिले पनि सेती प्रादेशिक अस्पताल आसपासमा विभिन्न क्लिनिक, पोलिक्लिनिक र निजी अस्पताल सञ्चालनमा छन्।
