काठमाडौं। विगत सरकारद्वारा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने तयारी तीव्र बने सँगै राजीनामाको लहर सुरु भएको छ। अध्यादेश मार्फत कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी पदमुक्त गर्ने संकेतपछि केही पदाधिकारीहरूले स्वेच्छिक रूपमा पद त्याग्न थालेका हुन्।
यसैक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय का उपकुलपति दिपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष खड्ग केसी र रजिस्ट्रार केदारप्रसाद रिजाल ले बिहीबार राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूले नयाँ सरकारलाई काम गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले मार्गप्रशस्त गरेको बताएका छन्।
उपकुलपति अर्याल केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त भएका थिए भने केसी र रिजाल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका थिए। त्रिवि पदाधिकारीको कार्यकाल सामान्यतया चार वर्षको हुने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सयभन्दा बढी सार्वजनिक निकायका करिब १२ सय राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी नयाँ नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ। गोरखापत्र, रासस, प्रेस काउन्सिल, दुग्ध विकास संस्थान, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष तथा भूमि आयोग लगायतका निकायका पदाधिकारीहरू पनि राजीनामाको तयारीमा रहेको बुझिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था सम्बन्धी अध्यादेश र विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। यद्यपि रामचन्द्र पौडेल ले ती अध्यादेशहरूबारे कानुनी परामर्श गरिरहेका छन्।
सरकारले सार्वजनिक नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र दलीय प्रभावमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न ६ वटा अध्यादेश अघि बढाएको जनाएको छ। साथै भूमि, मालपोत, नापी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, निजामती र बिमा लगायत क्षेत्रमा सुधार ल्याउन २० वटा ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ।
