काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नलिनुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले चार संवैधानिक प्रश्न सार्वजनिक गरेको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गम्भीर व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो।
रिट निवेदनमा जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिए सरकार वैधानिक रहँदैन भन्ने दाबी गरिएको छ। निवेदक पक्षले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भई सरकार ‘कामचलाउ’ अवस्थामा पुगेकाले दीर्घकालीन निर्णय गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश तत्काल जारी नगरी, ११ भदौमा दुवै पक्षको बहस सुनेपछि मात्र निर्णय गर्ने जनाएको छ। यसबीचमा सरकारलाई विश्वासको मत नलिनुको कारण लिखित रूपमा पेश गर्न आदेश दिइएको छ।
११ भदौमा तोकिएको सुनुवाइमा सरकार र निवेदक दुवैको पक्ष सुनेपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने टुंगो लाग्नेछ। यदि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने निष्कर्ष निकाले वा संविधान उल्लंघन ठहर गर्यो भने ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ अवस्थामा परिणत हुनेछ।
