काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मत नलिएको भन्दै वैधानिकता खतरामा परेको छ। यस सम्बन्धमा दायर भएको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले गत असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो नगरेको आरोप छ। अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा ओलीलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री घोषणा गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ।
सर्वोच्चले भदौ ८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइमा सरकारको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ओलीलाई कामचलाउ किन नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण मागेको थियो। अदालतले चार बुँदामा प्रश्न उठाएर अन्तरिम आदेशका लागि आज दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो।
नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले असार २२ गते समर्थन फिर्ता गर्ने पत्र संसद् सचिवालयमा बुझाएकी थिइन्। तर ३० दिन बितिसकेपछि मात्रै साउन ३० मा समर्थन पुनः दिने पत्र दिएकी थिइन्। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि असार ३१ गते समर्थन फिर्ता गरेको थियो। यी घटनाक्रमपछि सरकारले संवैधानिक धारा १००(२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको छ।
यो मुद्दाको पेसी आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा तोकिएको छ। अदालतको आदेशले ओली नेतृत्वको सरकारको भविष्यलाई ठोस दिशानिर्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।
