बुटवल : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चलिरहेको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीसँग कैफियत प्रतिवेदन र सक्कल मिसिल पेश गर्न आदेश दिएको छ।
बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले लामिछानेले दर्ता गराएको रिहाइसम्बन्धी निवेदनमा प्रारम्भिक बहस सुनेपछि यस्तो आदेश दिएको हो। उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार अब जिल्ला अदालत रुपन्देहीले प्रतिवेदनसहित मिसिल पेस गरेपछि मात्रै निवेदनमा थप सुनुवाइ हुनेछ।
लामिछाने हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका छन्। उनले आफूले सहकारीमा अपचलन गरेको रकम बराबरको बिगो दाखिला गरेको दाबी गर्दै भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। यसअघि साउन २६ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाले उनीसहितका प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने आदेश दिँदै रिहा गर्ने माग अस्वीकार गरेका थिए।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा अभियोगपत्र दायर हुँदै रविसहितका प्रतिवादीमाथि १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको सामूहिक बिगो कायम गरिएको छ। तर, लामिछानेले त्यसको चौथाई अर्थात् २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ आफ्नो जिम्मेवारीको हिस्सा भएको दाबी गर्दै सो रकम बराबरको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेश गरेका छन्।
