काठमाडौँ : सरकारले बक्यौता असुली र बेरुजु रकम व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खर्च कटौती सम्बन्धी निर्णय गर्दै बक्यौता रकम तुरुन्त असुल गर्न र मौज्दात रकम असोज मसान्त भित्र अनिवार्य रूपमा दाखिला गर्न निर्देशन दिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब कर राजस्व र गैरकर राजस्व असुली प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाइनेछ। अन्तिम लेखा परीक्षणले तोकेको बेरुजु रकम तुरुन्त असुल गर्नुपर्ने र प्रचलित कानुनअनुसार कोषमा दाखिला हुन बाँकी रकम २०८२ असोज मसान्त भित्र अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले यस निर्णयको कार्यान्वयन अनुगमन सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मिलाएको छ। सरकारका अनुसार यो कदम सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र राज्यको कोषमा समयमै रकम प्रवेश सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ।
