काठमाडौ। नेपाली कांग्रेसकी नेतृ विद्यादेवी तिमिल्सेनाले समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा रहँदा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन्।
उनको रिट आउँदो चैत २५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ। समानुपातिक सूचीमा खस आर्य महिला क्लस्टरबाट पहिलो सूचीमा रहेकी तिमिल्सेनालाई हटाएर पुरुषबाट सूचीको सातौँ नम्बरमा रहेका कालिबहादुर सहकारीलाई कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो। आयोगले यही नामको आधारमा उनलाई निर्वाचित घोषणा गरेको थियो।
तिमिल्सेनाको रिटमा निर्वाचन आयोग, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, संसद् सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र कालिबहादुर सहकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
