धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नो सरकार अल्पमतमा परे पनि तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन्। उनले संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्दै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गर्ने क्रममा सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) ले सहयोग नगरेपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेबाट सरकारमा सहभागी चार जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए। त्यसपछि एमालेले असार ३१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो।
नेपालको संविधान अनुसार सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले साउन ३० गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
मुख्यमन्त्री शाह संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नियुक्त भएका हुन्। यस अघि पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मत लिएर सरकार जोगाएका थिए।
तर यसपटक भने सरकार जोगाउन उनलाई चुनौती देखिएको छ। नेपाली कांग्रेससँग मात्रै १७ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। प्रदेश सरकार टिकाउन २७ जना सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। कांग्रेसका १८ जना प्रदेश सभा सदस्य रहे पनि प्रकाशबहादुर देउवा लामो समय देखि अमेरिकामा रहेका छन्।
अल्पमतमा परेपछि प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री शाहले तत्काल राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले संविधानले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया अनुसार विश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्ने बताएका छन्।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार डम्मर बमका अनुसार नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणका लागि छलफल जारी रहेकाले तत्काल राजीनामा भन्दा पनि संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यस अघि मुख्यमन्त्री शाहले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विभिन्न दलसँग छलफल गरेका थिए। तर नेकपाले भने मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
