काठमाडौं। सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले नागरिक तहबाट समता करप्रति देखिएको प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्। उनले जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको सरकारको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु रहेको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने र आवश्यक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले ३ प्रतिशत समता कर ल्याएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।
तर करप्रति नागरिकस्तरबाट असन्तुष्टि बढेपछि तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको उनले बताएका छन्। सरकार नागरिकको माग र सुझाव अनुसार निर्णय सुधार तथा परिमार्जन गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न र गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
