काठमाडौँ। रास्वपा नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले आज एक महिना पूरा गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सिंहदरबार सम्हालेको ३० दिन मै सरकारले आफूलाई परिणाममुखी र आक्रामक शैलीको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। छोटो समय मै लिइएका निर्णय गरिएको हस्तक्षेप र देखिएको सक्रियताले नागरिकमा आशा जगाएको छ भने केही कदमहरू विवाद र बहसको विषय पनि बनेका छन्।
सरकार गठनको पहिलो दिन मै मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो, जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी छानबिनका लागि बनेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्ने। सामान्यतया सरकारलाई दिइने ‘हनिमुन पिरियड’ नलिने घोषणा गर्दै सुरु देखि नै काममा तीव्रता दिने संकेत सरकारले दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाह सार्वजनिक रूपमा कम देखिए पनि प्रशासनिक रूपमा सक्रिय देखिएका छन्। स्रोतहरूका अनुसार उनले मन्त्रीहरू बाट दैनिक कार्यप्रगति विवरण माग्ने गरेका छन् र कार्यसम्पादन कमजोर देखिए तत्काल कदम चाल्ने नीति लिएका छन्। यही शैलीका कारण सरकार भित्र अनुशासन र दबाब दुवै बढेको बताइन्छ।
यस अवधिमा दुई मन्त्री पदमुक्त भएका छन्। श्रममन्त्री दीपक साहले १३ दिनमै पद छाडे भने गृहमन्त्री सुधन गुरुङ २७औँ दिनमा राजीनामा दिन बाध्य भए। दुवै घटनामा आचरणसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि सरकार कठोर बनेको देखिएको छ।
सरकारको चर्चित कदम मध्ये सुकुम्बासी व्यवस्थापन र अतिक्रमण हटाउने अभियान पनि एक हो। काठमाडौंका नदी किनारबाट सुरु भएको अभियान देशका अन्य भागमा पनि विस्तार गर्ने तयारी छ। विकल्प बिना हटाइएको भन्दै आलोचना भए पनि सरकारले दीर्घकालीन व्यवस्थापन सहित समाधान गर्ने दाबी गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीतन्त्र सुधारका लागि कडा कदम चालेको छ। सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने, तोकिएको स्थानमा नजाने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिने र सरकारी कार्यालयहरूबाट बिचौलिया हटाउने अभियानले प्रशासनिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय हलचल ल्याएको छ। साथै, मन्त्रालयले नयाँ निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सुझाव संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकट समाधानका लागि सरकारले चक्रीय कोष स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेको छ। यस अन्तर्गत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने, अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति लिलाम गर्ने र साना तथा कमजोर वर्गलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले सहकारी ठगीमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्ने संकेत पनि दिएको छ।
यसैबीच, विगत २० वर्षमा सत्तामा रहेका उच्चपदस्थ व्यक्ति र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको छ। आयोगले काम सुरु गरिसकेको दाबी गरिएको छ। संविधान संशोधनको बहस पनि सुरु गरिएको छ भने विभिन्न मन्त्रालयहरूले नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारिरहेका छन्।
गृहमन्त्रालयले बिचौलिया र प्रभावशाली व्यवसायीमाथि कारबाही सुरु गरेको छ। केही चर्चित व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् भने अन्य माथि अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ। यसले सरकारको ‘कडा एक्सन’ शैलीलाई थप स्पष्ट पारेको छ।
अर्थतन्त्र सुधारतर्फ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले नयाँ बजेट तयारीमा जुटेका छन्। बजेट मार्फत सुशासन, विकास, रोजगारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि सुधारका प्रारम्भिक संकेत देखिएका छन्।
