काठमाडौं : संसदीय समितिले २०६६ साल माघ २८ गते अघि जोतभोग र बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई सोही जग्गा पाउने व्यवस्था गरेको भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको छ।
समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसार अभिलेखमा वन, बुट्यान वा वन क्षेत्र देखिए पनि उक्त मिति अघि आबाद कमोतमा रहेका जमिनलाई वन क्षेत्रबाट छुट्याएर नेपाल सरकारको नाममा अद्यावधिक गर्ने बाटो खोलिएको छ।
नेकपा एमाले सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले भालुवाङ जस्ता क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि बसोबास हुँदै आएको तर कागजमा वनकै नाममा रहेको समस्या समाधान गर्न यो प्रावधान आवश्यक भएको बताए।
यो प्रावधान भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि लागू हुनेछ। तर, एउटै परिवार वा व्यक्तिको नाममा दुई ठाउँमा जग्गा भए एक ठाउँमा मात्र स्वामित्व मान्य हुनेछ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाले निःशुल्क सट्टाभर्ना जग्गा पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश छ।
साथै, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न डीपीआर र ईआईए अनिवार्य गर्ने, हदबन्दी छुटमा बनेका अपार्टमेन्ट बेच्न दिने तर चिया उद्योगको नाममा छुट पाएको जमिनलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ।
समितिबाट पारित विधेयक अब प्रतिनिधिसभा र त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। संसद्मा दुवै सदनले पारित गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ।
