काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाले शुक्रबार बहुमतले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ पारित गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे। उनले कतै पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने प्रावधान नरहेको बताए।
विधेयक कानुनमा परिणत भएपछि भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन हुनेछ। यसपछि घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी छुटअन्तर्गत बनेका आवास बिक्री गर्न पाउने र आवासीय वर्गीकरणमा नपरेका जग्गा समेत कित्ताकाट गरेर बेच्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ।
यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत व्यवस्थित वर्गीकरणमार्फत राज्यले जमिन दिने बाटो खुल्नेछ। विधेयकले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई समेत जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी आधार सुनिश्चित गर्नेछ।
