काठमाडौँ : द्वन्द्वपीडितहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो गर्दै शुक्रबार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन्। पीडितहरूले दलगत भागबन्डाको आधारमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरिएकाले न्याय सुनिश्चित हुन नसक्ने दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार नेताहरूको सिफारिस र राजनीतिक स्वार्थ अनुसार बनेको संरचनाले पीडितको पीडा सुन्नेभन्दा सत्ता समिकरण जोगाउने काम मात्र गरिरहेको छ।
धर्नामा सहभागीहरूले तेस्रोपटक पनि कुनै स्पष्ट मापदण्ड, विधि र पारदर्शिताबिना दलिय भागबन्डा मार्फत आयोग गठन गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार पीडितको वास्तविक अनुभूति, न्यायप्राप्ति र सत्य उजागर गर्ने लक्ष्यप्रति राज्य संवेदनशील देखिन सकेको छैन।
पीडितहरूले आयोगका पदाधिकारीहरू तत्काल राजीनामा दिनु पर्ने माग गर्दै गठन गरिएको आयोग खारेज गरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र न्यायकेन्द्रित आयोग गठन गर्न माग गरेका छन ।
