काठमाडौँ। सरकार र जेन–जी बीच गत मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरू सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा तथा कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र स्मृति अधिकारीलगायतले रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारले यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको, सडक दबाब र आन्दोलनका नाममा कार्यपालिकाले असंवैधानिक काम गर्दा देश अराजकता तर्फ धकेलिएको दाबी गरिएको छ। साथै संघीय र प्रदेश सरकारका प्रमुखले अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र पदमा रहन पाउने जस्ता प्रावधान संविधानसँग बाझिने उल्लेख गरिएको छ।
