काठमाडौं। कानुन विपरीत कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्दै आएका ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशन पछि विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ती सवारी साधन फिर्ता लिइएको हो।
प्रचलित कानुन अनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र सरकारी सवारी सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। तर सो व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत चार पाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको पाइएको थियो।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै सरकारी निकायसँग सवारी साधन प्रयोग सम्बन्धी विस्तृत विवरण माग गरेको थियो। प्राप्त विवरणका आधारमा २०८३ वैशाख १० गते परिपत्र जारी गर्दै कानुनले सुविधा नदिएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
निर्देशन अनुसार हालसम्म ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता भइसकेका छन्। आगामी दिनमा कानुनले तोकेको बाहेक अन्य कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधन एकल रूपमा प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट पारिएको छ।
यद्यपि, विशेष काम वा असहज परिस्थितिमा भने आवश्यकताअनुसार सामूहिक रूपमा सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहने बताइएको छ।
