काठमाडौं। संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सरकारद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको सिफारिस प्रति प्रतिपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याउने कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको टिप्पणी गर्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसले संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्नु संवैधानिक प्रक्रियामाथि अतिक्रमण भएको जनाएको छ। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको वक्तव्यमा यस्तो अभ्यासले विधायिकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढाएको र विधिको शासन कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्। बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको कांग्रेसको ठहर छ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेले पनि सरकारको कदमलाई ‘गलत मनसाय’ प्रेरित भन्दै कडा विरोध जनाएको छ। एमाले नेता गुरु बरालले संसद् बोलाइएको अवस्थामा समेत अधिवेशन रोक्दै अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको उपहास भएको बताए। उनले आवश्यक परे सबै माध्यमबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
नेकपाले पनि सरकारको निर्णयको आलोचना गर्दै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिएर संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश अघि बढाउनु गैरलोकतान्त्रिक कार्य भएको उल्लेख गरेका छन्।
यसैबीच, श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारको कदमलाई विगतकै सोचको निरन्तरता भन्दै आलोचना गरेको छ। महासचिव आरेन राईले संसद्मा बहस गर्नुपर्ने विषय अध्यादेशमार्फत ल्याउनु उचित नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समेत संसद् रोकेर अध्यादेश ल्याउनु जनमतको अपमान भएको जनाएको छ। पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले शक्तिशाली सरकारकै यस्तो कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
