काठमाडौं :सर्वोच्च अदालतले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि स्थायी सरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमबार गरेको आदेशबारे सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिएका हुन्।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले गत असार १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै करार कर्मचारीलाई भत्ता नदिनु विभेद भएको दाबी गरेका थिए।
रिट निवेदनमा स्थायी कर्मचारीले पाउने महँगी भत्ता करार कर्मचारीले नपाउनु समान व्यवहार नहुने भन्दै माग गरिएको थियो। सरकारको बजेटमार्फत महँगी भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइए पनि करार सेवाका कर्मचारीलाई नदिइएको थियो।
रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संसद सचिवालय र श्रम मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता पाउने बाटो खुलेको छ।
