काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था अझै सार्वजनिक नभएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकाल (२०५२–२०६२) का क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सयौं व्यक्तिको अवस्था अझै अज्ञात रहँदा, विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको करिब दुई दशक पुग्न लागेको छ। आयोगले यसलाई शान्ति सम्झौता र मानवअधिकार दुवैको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ।
बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा आयोगले भन्यो, “शान्ति सम्झौतामा बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट प्रावधान भए पनि सरकारको मौनताले पीडित परिवारलाई लामो समयसम्म अन्याय र अनिश्चिततामा धकेलेको छ।”
आयोगले हालसम्म बेपत्ताबारे २२६ सिफारिस सरकारलाई बुझाइसकेको तर सुनुवाइसमेत नभएको स्मरण गर्दै, सरकार न्यायप्रति जिम्मेवार देखिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायका लागि पटक–पटक आयोग गठन भए पनि समयमै काम सम्पन्न नभई कार्यकाल सकिनु ‘चिन्ताजनक अवस्था’ भएको आयोगको भनाइ छ। यसपटक बनेको बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई पीडित परिवारको विश्वास जितेर निष्पक्ष, विश्वसनीय र सक्षम ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
त्यस्तै, बेपत्ता पार्न संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, पीडित परिवारलाई न्याय र परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न र सत्य तथ्य उजागर गर्न सरकारलाई आयोगले निर्देशनसमेत दिएको छ।
