काठमाडौँ। सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न तथा सूचना प्रकाशन प्रक्रियालाई एकरूप र पारदर्शी बनाउन भन्दै सरकारी विज्ञापन अब सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारले जारी गरेको पत्र अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापन अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीका अनुसार सचिवस्तरको निर्णयअनुसार उक्त निर्देशन सबै तहका निकायमा पठाइएको हो। साथै, विज्ञापनको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक खातामार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको यस निर्णयपछि निजी सञ्चार माध्यमहरूमा सरकारी विज्ञापन रोकिने भएको छ। विज्ञापनलाई मुख्य आम्दानी स्रोत मान्ने निजी मिडियाहरू यसबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने भन्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ की अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको कदमलाई प्रेस स्वतन्त्रता माथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेकी छन्। उनले निर्णय सच्याउन माग गर्दै अन्यथा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएकी छन्।
