काठमाडौं। नेपाल सरकारले विभिन्न क्षेत्र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित एकैपटक धेरै अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख १४ गतेको बैठकले सार्वजनिक नियुक्ति, सहकारी, सार्वजनिक खरिद, भूमि प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा सुधार ल्याउने गरी अध्यादेशहरू अघि बढाएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र दलीय प्रभावमुक्त बनाउन संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ।
यसैगरी, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि अघि बढाइएको छ। उक्त अध्यादेशमार्फत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, इजाजतपत्र अनिवार्य बनाउने तथा समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सिफारिस गरेको छ। यसले विगतमा राजनीतिक आधारमा भएका नियुक्ति तथा मनोनयनलाई पुनरावलोकन गरी आवश्यक परे पदमुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य राखेको छ।
त्यसैगरी, भूमि, मालपोत, नापी, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायत क्षेत्रका कानुनी जटिलता हटाउन २० वटा ऐन संशोधन गर्ने अर्को अध्यादेश पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था सम्बन्धी अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ जसको उद्देश्य राजनीतिक आधारमा नियुक्त भई कार्यरत पदाधिकारीलाई हटाउने रहेको छ।
यस्तै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयानुकूल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि मन्त्रिपरिषद्ले अघि बढाएको छ।
सरकारले यी अध्यादेशमार्फत प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा तीव्रता र जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
