काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने व्यवस्था अर्थात् ‘राइट टु रिजेक्ट’ कार्यान्वयन नगरेको विषयमा निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
अधिवक्ता श्रीना नेपाल सहितले ‘राइट टु रिजेक्ट’ कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गरेपछि न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०७० र २०७३ सालमा पनि निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। यस विषयमा अघिल्ला निर्वाचनहरू अघि पनि पटक–पटक अवहेलना मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्।
