काठमाडौं। सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३० दिनभित्र निर्धारण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई बजारको अनियन्त्रित उतारचढाव बाट जोगाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
सरकारले कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज खरिद गर्दा अधिकतम २५ दिनभित्र भुक्तानी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ। तोकिएको अवधिमा भुक्तानी नगरेमा सम्बन्धित पक्षले ब्याजसहित रकम तिर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गरिनेछ।
कृषि उपजको बजार पहुँच सुदृढ गर्न राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। यस प्रणालीमार्फत किसानलाई दैनिक बजार मूल्य एसएमएस तथा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ। साथै, प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिनेछ।
भण्डारण तथा बजारीकरण सुधारका लागि ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रम सुरु गरिने भएको छ भने प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
सरकारले व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने कृषकलाई तीन महिनाभित्र ‘सोइल हेल्थ कार्ड’ वितरण गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ। त्यस्तै, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण गरिनेछ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत हजार दिनभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गरिनेछ भने सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी GIS आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गरिनेछ। पहिचान भएका सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने तथा घना सहरी क्षेत्रमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था गरिनेछ।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने अभियान सञ्चालन गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। साथै, नेपाल बाल संगठनको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रकरणमा १५ दिनभित्र अनुसन्धान सुरु गरिने जनाइएको छ।
