नेपालमा शिक्षा सुधारको बहस पुरानो हो। हरेक सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। हरेक निर्वाचनमा गुणस्तरीय शिक्षाको वाचा दोहोरिन्छ। हरेक बजेटमा शिक्षाका लागि रकम छुट्याइन्छ। विद्यालयका भवन बन्छन्, कक्षाकोठा थपिन्छन्, पाठ्यपुस्तक पुग्छन्, छात्रवृत्तिका कार्यक्रम चल्छन् र कहिलेकाहीँ नयाँ शैक्षिक अभियान पनि घोषणा हुन्छन्। तर यति धेरै घोषणा र लगानी पछि पनि एउटा प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ हाम्रा सामुदायक विद्यालयले वास्तवमै कस्तो जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन्? यो प्रश्न अझ गम्भीर भएर ग्रामीण नेपाल तिर फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने देशको शिक्षाको वास्तविक अवस्था राजधानीका सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा होइन, पहाडका, हिमालका उकाली ओराली पार गरेर विद्यालय पुग्ने बालबालिकाको आँखामा देखिन्छ। बिहान सबेरै घरबाट निस्किएर घण्टौँ हिँडेर विद्यालय पुग्ने विद्यार्थी, वर्षामा बाटो अवरुद्ध हुँदा कक्षा छुटाउने बालबालिका, विषयगत शिक्षकको अभावमा वर्षौँ एउटै तरिकाले पढाइ हुने विद्यालय, पुस्तकालयको नाम सुनेका तर पुस्तकालय देख्न नपाएका विद्यार्थी र प्रविधिको युगमा पनि सामान्य डिजिटल सामग्रीबाट वञ्चित कक्षाकोठा हेरेपछि मात्र नेपालको शिक्षाको वास्तविक दूरी बुझ्न सकिन्छ।
संघीयता पछि स्थानीय तहलाई माध्यामिक तह सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन र सुधारमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ। यो अधिकारसँगै एउटा ठूलो अवसर पनि आएको छ। केन्द्रले सबै गाउँको एउटै समस्या बुझ्न सक्दैन। सिंहदरबारबाट बनाइएको एउटै शिक्षा योजना हिमालको एउटा दुर्गम बस्ती, पहाडको अर्को गाउँ र तराईको अर्को समुदायमा समान रूपमा प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यसैले स्थानीय सरकारसँग आफ्ना विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र समुदायलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर छ। यही अवसरलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न सके नेपालको ग्रामीण शिक्षामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। तर स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रलाई अहिले सम्म पनि धेरै ठाउँमा प्रशासनिक जिम्मेवारी कै रूपमा हेरिरहेको देखिन्छ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकको दरबन्दी, परीक्षा र केही बजेट व्यवस्थापनलाई नै शिक्षा सुधारको मुख्य काम ठान्ने प्रवृत्ति अझै बलियो छ। यो सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ। स्थानीय सरकारको पहिलो प्रश्न अब ‘कति विद्यालय छन्?’ मात्र होइन, ‘यी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाले के सिकिरहेका छन्?’ हुनुपर्छ।
हामीले विद्यालयको संख्या बढायौँ तर सिकाइको गुणस्तर कति बढायौँ भन्ने हो? भवन बनायौँ तर ती भवन भित्र हुने शिक्षणको गुणस्तरमा कति परिवर्तन आयो? शिक्षक नियुक्त गर्यौँ तर विद्यार्थीको सिकाइमा त्यसको प्रभाव कति पर्यो? परीक्षा सञ्चालन गर्यौँ, प्रमाणपत्र बाँड्यौँ तर प्रमाणपत्र बोकेको युवा आफ्नो जीवनको निर्णय आफैँ गर्न सक्ने भयो कि भएन? शिक्षा सुधारको वास्तविक परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ। शिक्षालाई केवल विद्यालय सञ्चालनको विषय ठान्ने दृष्टिकोण अब बदलिनुपर्छ। शिक्षा भविष्य निर्माणको विषय हो। सडकले मानिसलाई गन्तव्य सम्म पुर्याए जस्तै शिक्षाले उसलाई आफ्नो गन्तव्य आफैँ रोज्ने क्षमता दिन्छ। शिक्षाले विद्यार्थीलाई सम्भावनाको आकाश दिन्छ।
शिक्षा सुधारको पहिलो पाइला विद्यालयको वास्तविक अवस्थाको इमानदार मूल्यांकन हो। कुन विद्यालयमा विद्यार्थी घटिरहेका छन्? किन घटिरहेका छन्? कुन कक्षाका विद्यार्थी पढाइमा कमजोर छन्? कुन विषयमा शिक्षकको अभाव छ? कति विद्यार्थी विद्यालय छाडिरहेका छन्? विद्यालय छाड्नुको कारण आर्थिक हो कि सामाजिक, पारिवारिक हो कि विद्यालय कै वातावरणसँग सम्बन्धित? कति बालबालिका घरमा पढ्ने वातावरणबाट वञ्चित छन्? कति विद्यार्थीलाई इन्टरनेट वा डिजिटल सामग्रीको पहुँच छैन? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी बनाइने शिक्षा योजना, केवल कागजको योजना हुन्छ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको ‘शैक्षिक नक्सा’ तयार गर्नुपर्छ। प्रत्येक विद्यालयको अवस्था, विद्यार्थी संख्या, शिक्षकको अवस्था, सिकाइ उपलब्धि, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक पृष्ठभूमि र भविष्यको आवश्यकता स्पष्ट देखिने गरी तथ्यांक तयार हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै कुन विद्यालयमा लगानी बढाउने, कहाँ शिक्षक आवश्यक छ, कहाँ विद्यालय समायोजन गर्ने, कहाँ यातायातको व्यवस्था गर्ने र कहाँ विशेष शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिन्छ।
शिक्षाको गुणस्तरको केन्द्र बिन्दु शिक्षक हुन्। प्रविधि आउला, नयाँ भवन बन्ला, नयाँ पाठ्यक्रम आउला तर विद्यार्थीको आँखामा जिज्ञासा जगाउने, कठिन कुरा सरल बनाउने र किताब भन्दा बाहिर सोच्न सिकाउने शिक्षकको भूमिका कुनै प्रविधिले पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न सक्दैन। त्यसैले शिक्षक व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको सबै भन्दा संवेदनशील विषयका रूपमा लिनुपर्छ। शिक्षक विद्यालयमा उपस्थित हुनु र शिक्षकले प्रभावकारी रूपमा पढाउनु एउटै कुरा होइन। शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास, नियमित तालिम, विषयगत सहकार्य, शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता र काम प्रतिको उत्तरदायित्व बढाउनुपर्छ। तर यसको अर्थ शिक्षकलाई मात्र दोष थोपर्नु होइन। एउटा शिक्षकलाई पर्याप्त स्रोत, उपयुक्त वातावरण, तालिम र संस्थागत सहयोग नदिई केवल नतिजाको जिम्मेवारी दिनु पनि न्यायसंगत हुँदैन। राम्रो शिक्षामा शिक्षक, विद्यालय प्रशासन, स्थानीय सरकार र अभिभावकबीचको साझा उत्तरदायित्व हो।
त्यसैले विद्यालयलाई समुदायसँग फेरि जोड्न आवश्यक छ। धेरै ठाउँमा विद्यालय र अभिभावक बीचको सम्बन्ध वर्षमा केही पटक हुने बैठकमा सीमित छ। अभिभावकलाई विद्यालयको गतिविधि, विद्यार्थीको सिकाइ र विद्यालयको बजे टबारे नियमित जानकारी हुनुपर्छ। विद्यालयमा के पढाइ भइरहेको छ?, विद्यार्थीको उपस्थिति कस्तो छ?, सिकाइको अवस्था कस्तो छ? र विद्यालयले पाएको बजेट कहाँ खर्च भइरहेको छ? भन्ने कुरा समुदायले जान्न पाउनुपर्छ। सार्वजनिक विद्यालय सार्वजनिक संस्थान हो भने त्यसको उत्तरदायित्व पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।
ग्रामीण शिक्षाको अर्को चुनौती पाठ्यक्रम र स्थानीय जीवन बीचको दूरी हो। एउटा गाउँको विद्यार्थीले आफ्नै वरिपरि देखिरहेको कृषि, पानी, वन, माटो, पशुपालन, स्थानीय उद्योग, पर्यटन र संस्कृति बारे किताबमा पढ्न सक्छ तर त्यसलाई व्यवहारमा बुझ्ने अवसर नपाउन सक्छ। यो विरोधाभास हटाउनुपर्छ। शिक्षा स्थानीय जीवनबाट सुरु भएर विश्वसँग जोडिनुपर्छ। हामीले गाउँका विद्यार्थीलाई गाउँकै सीमा भित्र मात्रै बाँध्ने शिक्षा दिनु हुदैन । बरु उनीहरूलाई संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने शिक्षा दिनुपर्छ। त्यसका लागि विश्व समाज र सम्भावना बारे ज्ञान पनि आवश्यक हुन्छ। कृषि पढेको विद्यार्थी आधुनिक कृषि उद्यमी बन्न सकोस्, कम्प्युटर सिकेको विद्यार्थी गाउँमै बसेर डिजिटल सेवा दिन सकोस्, पर्यटन बारे सिकेको विद्यार्थी आफ्नै क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायको सम्भावना देख्न सकोस्। शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ, जसले गाउँबाट शहर र विदेशतिर जाने बाटो मात्र नदेखाओस्, आवश्यक परे गाउँमै भविष्य निर्माण गर्ने साहस पनि देओस्।
आज ग्रामीण नेपालका धेरै परिवारका लागि शिक्षाको अर्थ राम्रो शिक्षा पाएपछि छोराछोरी गाउँ छाडेर शहर वा विदेश जाने हो भन्ने बुझाइसँग जोडिन थालेको छ। यो प्रवृत्तिलाई केवल रोक्न सकिँदैन। तर प्रश्न यो हो। गाउँबाट बाहिर जाने विद्यार्थीले किन आफ्नो गाउँमा सम्भावना देख्दैन? शिक्षा प्रणालीले उसलाई आफ्नो समाजमा समस्या देख्ने मात्र होइन, समाधानको अवसर देख्ने क्षमता दिएको छ कि छैन? यदि गाउँको विद्यालयले विद्यार्थीलाई स्थानीय स्रोतको मूल्य बुझाउन सकेन, सीप दिन सकेन, उद्यमशीलता सिकाउन सकेन र समस्या समाधान गर्ने क्षमता विकास गर्न सकेन भने त्यो शिक्षा रोजगारी खोज्ने प्रमाणपत्र उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र बन्छ। अब विद्यालयले प्रमाणपत्र भन्दा क्षमता उत्पादन गर्नुपर्छ। यसका लागि शिक्षालाई कृषि, स्वास्थ्य, उद्यम, प्रविधि, वातावरण, वित्तीय साक्षरता र जीवनोपयोगी सीपसँग जोड्नुपर्छ।
अहिले प्रविधिले ग्रामीण शिक्षाको दूरी घटाउने ठूलो अवसर दिएको छ। यसको अर्थ विद्यालयमा केही कम्प्युटर राखेर वा इन्टरनेट जडान गरेर मात्र डिजिटल शिक्षा भएको मान्न सकिँदैन। प्रविधि प्रयोग गरेर विद्यार्थीले थप ज्ञान खोज्न, विषय बुझ्न, सिर्जना गर्न र विश्वसँग जोडिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। शिक्षकलाई पनि डिजिटल सामग्री प्रयोग गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ। प्रविधि आफैँ शिक्षा होइन; सही शिक्षकको हातमा पुगे पछि मात्र त्यो प्रभावकारी शैक्षिक साधन बन्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकासले शिक्षाको स्वरूप नै परिवर्तन गरिरहेको छ। अब विद्यार्थीलाई केवल जानकारी सम्झन सिकाएर पुग्दैन। किनभने जानकारी खोज्न प्रविधि सक्षम हुँदै गएको छ। विद्यार्थीले सही प्रश्न सोध्न, प्राप्त जानकारीको सत्यता जाँच्न, त्यसको अर्थ बुझ्न, आफ्नो विचार बनाउन र सिर्जनात्मक रूपमा प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ। आगामी पुस्ताका लागि यही क्षमता बढी महत्वपूर्ण हुनेछ।
ग्रामीण शिक्षाको सुधारमा भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई पनि अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। बच्चाले विद्यालय प्रवेश गर्दा उसको घरको भाषा र विद्यालयको भाषा फरक हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रारम्भिक कक्षा मै सिकाइ कमजोर हुने सम्भावना हुन्छ। स्थानीय भाषा, संस्कृति र परिवेशलाई शिक्षण प्रक्रियासँग जोड्न सके विद्यालय बालबालिकाका लागि पराइ ठाउँ होइन, आफ्नै संसार विस्तार गर्ने ठाउँ बन्न सक्छ।
शिक्षाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष समान अवसर हो। समान विद्यालयमा भर्ना हुनु मात्र समानता होइन। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारको बालबालिका, अपांगता भएका विद्यार्थी, दुर्गम बस्तीका बालबालिका वा विभिन्न सामाजिक कारणले पछाडि परेका विद्यार्थीलाई अतिरिक्त सहयोग नदिई केवल ‘सबैका लागि समान शिक्षा’ भन्नु पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक समानता भनेको जसलाई बढी कठिनाइ छ उसलाई आवश्यकता अनुसार बढी सहयोग पुर्याउनु हो। यसका लागि स्थानीय तहले विद्यालय छाड्ने जोखिममा रहेका विद्यार्थी पहिचान गर्न सक्छ। घरदैलोमा पुगेर कारण बुझ्न सक्छ। आवश्यक परे शैक्षिक सहयोग, पोषण, यातायात वा परामर्शको व्यवस्था गर्न सक्छ। विद्यालयमा विद्यार्थी आएपछि मात्र शिक्षा सुरु हुँदैन; उसलाई विद्यालय सम्म ल्याउने सामाजिक वातावरण निर्माण गर्नु पनि स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारी हो।
शिक्षा सुधारको सबै भन्दा कमजोर पक्ष मध्ये एउटा बजेटको परिणाम मापन नगर्नु पनि हो। वर्ष सकियो, बजेट खर्च भयो, योजना सम्पन्न भयो र प्रतिवेदन तयार भयो भने काम पूरा भएको मान्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेको प्रत्येक ठूलो कार्यक्रमसँग एउटा सरल प्रश्न जोड्नुपर्छ। यसले विद्यार्थीको सिकाइमा के परिवर्तन ल्यायो? विद्यालयको रंगरोगनले विद्यालय सुन्दर बनाउन सक्छ तर विद्यार्थीको ज्ञान बढाउँदैन। नयाँ डेस्क बेन्चले कक्षाकोठा व्यवस्थित बनाउन सक्छ तर सिकाइ आफैँ सुधार्दैन। भवन आवश्यक छन्, पूर्वाधार अनिवार्य छन्; तर ती शिक्षाको साधन हुन्, उद्देश्य होइनन्। शिक्षाको बजेटको केन्द्रमा पनि विद्यार्थीको सिकाइ हुनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय तहले पाँच वर्षको शिक्षा योजना बनाउँदा केही स्पष्ट र मापन योग्य लक्ष्य राख्न सक्छ। पाँच वर्षमा विद्यालय छाड्ने दर कति घटाउने? प्रारम्भिक तहका विद्यार्थीको पढ्ने क्षमता कति बढाउने? गणितीय सिकाइमा कस्तो सुधार ल्याउने? शिक्षकको उपस्थितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने? पुस्तकालय र प्रयोगशालाको पहुँच कति बढाउने? डिजिटल सिकाइ कति विद्यालयमा पुर्याउने? यस्ता प्रश्नको उत्तर सहित योजना बन्यो भने मात्र शिक्षा सुधारको यात्रा देखिने र नापिने हुन्छ।
शिक्षा सुधारको सबै भन्दा ठूलो बाधा स्रोतको अभाव मात्र पनि होइन, सोचको अभाव पनि हो। स्रोत सीमित भए पनि प्राथमिकता स्पष्ट हुन सक्छ। बजेट कम भए पनि गलत क्षेत्रमा खर्च नगर्ने निर्णय गर्न सकिन्छ। सबै कुरा एकै पटक गर्न नसकिएला तर जे गरिन्छ, त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ। स्थानीय सरकारसँग पाँच वर्षको समय हुन्छ। पाँच वर्षमा एउटा पुस्ताको शैक्षिक यात्रामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। तर त्यसका लागि राजनीतिक चासोको केन्द्रमा शिक्षा आउनुपर्छ। चुनावका बेला विद्यालय सम्झने र चुनाव पछि शिक्षा प्रशासनलाई कर्मचारीको जिम्मामा छाड्ने शैलीले अब काम गर्दैन। जनप्रतिनिधिले पनि विद्यालयलाई राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने ठाउँ होइन, भविष्य निर्माण गर्ने ठाउँका रूपमा हेर्नुपर्छ।
शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, स्रोत वितरण वा विद्यालय व्यवस्थापनमा व्यक्तिगत सम्बन्ध र राजनीतिक पहुँच भन्दा विद्यार्थीको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। शिक्षामा राजनीति भयो भने त्यसको मूल्य भोलिको एउटा पुस्ताले तिर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले मूल्यांकन गर्ने तरिका पनि बदल्नुपर्ने हुन्छ । कति विद्यालय बने?, कति भवन उद्घाटन भए?, कति बजेट खर्च भयो? र कति कार्यक्रम सम्पन्न भए? भन्ने हिसाब आवश्यक छ तर पर्याप्त छैन। हिसाब त यो हुनुपर्छ। कति बालबालिकाले राम्रोसँग पढ्न सिके? कति विद्यार्थीले विद्यालय छाड्न छाडे? कति शिक्षकको शिक्षण क्षमता बढ्यो? कति अभिभावक विद्यालय प्रति विश्वस्त भए? कति विद्यार्थीले आफ्नो भविष्य बारे नयाँ सपना देख्न थाले? विद्यालयमा विद्यार्थीको आँखामा भविष्य देखिन थालेको दिन शिक्षामा सुधार भएको मान्न सकिन्छ। हामीले विकासलाई लामो समय सम्म सडक, पुल, भवन र बजेटको भाषामा बुझ्यौँ। ती सबै आवश्यक छन्। तर एउटा समाजको सबै भन्दा ठूलो पूर्वाधार त्यहाका मानिस हुन्। मानिसको क्षमता निर्माण गर्ने सबै भन्दा बलियो माध्यम शिक्षा हो। त्यसैले शिक्षा कमजोर भएको समाजमा बनाइएका भौतिक पूर्वाधारले मात्र पनि समृद्धिको सपना पूरा गर्न सक्दैनन्। विद्यालय केवल पढ्ने ठाउँ मात्र होइन। त्यो गाउँको सामाजिक केन्द्र हो, भविष्यको प्रयोगशाला हो, चेतनाको आधार हो। एउटा राम्रो विद्यालयले एउटा बालक मात्र बदल्दैन, एउटा परिवार बदल्छ; परिवार बदलिँदा समुदाय बदलिन्छ र समुदाय बदलिँदा स्थानीय अर्थतन्त्र र समाजको चरित्र बदलिन्छ। त्यसैले एउटा गाउँको विद्यालयमा गरिएको सही लगानीको प्रभाव त्यस विद्यालयको चार पर्खाल भित्र सीमित रहँदैन।
अबको शिक्षा सुधार भाषणबाट होइन, कक्षाकोठाबाट सुरु हुनुपर्छ। सबै भन्दा पहिला शिक्षक चाहिन्छ तर सक्षम र उत्तरदायी शिक्षक चाहिन्छ। प्रविधि चाहिन्छ, तर विवेकपूर्ण प्रयोग सहितको प्रविधि चाहिन्छ। बजेट चाहिन्छ तर परिणामसँग जोडिएको बजेट चाहिन्छ। सबै भन्दा माथि चाहिन्छ बालबालिकाको भविष्य प्रति इमानदार प्रतिबद्धता चाहिन्छ। सडक केही पछि बन्न सक्छ, भवन केही पछि बन्न सक्छ, अरू धेरै योजना केही समय पर्खन सक्छन्; तर बालबालिकाको बाल्यकाल पर्खिँदैन। उनीहरूको सिक्ने उमेर फर्केर आउँदैन। त्यसैले अब शिक्षा सुधारको बहसमा एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। हामीले विद्यालयलाई कति ठूलो बनायौँ भन्ने भन्दा त्यस विद्यालयबाट निस्किएको विद्यार्थी कति ठूलो सोच्न सक्ने भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। हामीले कति पैसा खर्च गर्यौँ भन्ने भन्दा त्यस खर्चले कति जीवनको दिशा बदल्यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो। हामीले कति योजना बनायौँ भन्ने भन्दा ती योजनाले कति बालबालिकाको भविष्यमा उज्यालो थप्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। गाउँको विद्यालय बदलिनु भनेको एउटा विद्यालय बदलिनु मात्र होइन। त्यो गाउँको सपना बदलिनु हो। त्यो परिवारको सोच बदलिनु हो। त्यो पुस्ताको दिशा बदलिनु हो। र अन्ततः, देशको भविष्य बदलिनु हो।
