काठमाडौं। सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयकमा जेनजी आन्दोलनका घाइते, अपांग वा अशक्तलाई निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने व्यक्तिको सूचीमा समेटिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार आर्थिक रूपमा विपन्न, हिंसा पीडित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, शहीद तथा द्वन्द्वपीडितसहित पक्राउ परेका व्यक्ति र कैदीबन्दीलाई समेत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ।
विधेयकले यस्तो सहायता सबै अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। मुद्दाको कारबाही देखि सुनुवाइ र फैसला कार्यान्वयन सम्म कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, श्रवण, स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई सांकेतिक भाषामार्फत सेवा उपलब्ध गराउने तथा आवश्यकता अनुसार मनोसामाजिक परामर्श दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
