काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको संख्या, सीमा र वर्गीकरण पुनरवलोकन गर्ने तयारी थालेको छ। आवश्यकता अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई एक आपसमा गाभ्ने, वडाको सीमा हेरफेर गर्ने तथा नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्न सक्ने गरी सरकारले मापदण्ड तयार गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिन र नगरपालिका वर्गीकरण पुनरवलोकन सम्बन्धी मापदण्ड–२०८३’ तयार गरी ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पठाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार स्थानीय तहबाट आवश्यक विवरण तथा प्रतिवेदन संकलन भइरहेको छ। स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदनका आधारमा संख्या, सीमा तथा वर्गीकरण पुनरवलोकनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचन अघि पालिकाको संख्या तथा सीमा हेरफेर गर्न कानुनी समयसीमा पूरा नभएकाले निर्वाचन पछि यो प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको उनले बताए।
सरकारले हाल कायम ७५३ स्थानीय तहको संख्या बढाउने भन्दा आवश्यकता अनुसार घटाउन सकिने व्यवस्था अघि सारेको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह आपसमा गाभिएमा पालिकाको कुल संख्या घट्न सक्नेछ। संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनले स्थानीय तहको संख्या निश्चित रूपमा तोकेको छैन। त्यसैले आवश्यकता र तोकिएका मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको संरचना पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हाल देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तह छन्। लामो समयदेखि स्थानीय तहको संख्या, सीमा तथा वर्गीकरणमा व्यापक पुनरवलोकन हुन नसकेको भन्दै सरकारले निर्वाचनपछि त्यसतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका अर्को स्थानीय तहसँग गाभिन चाहेमा सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै स्थानीय तहभित्र वडाको सीमा हेरफेर गर्न वा स्थानीय तहको वर्गीकरण परिवर्तन गर्न पनि सम्बन्धित सभाबाट निर्णय गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ। प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार संघ सरकारसँग रहने कानुनी व्यवस्था छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका कायम हुनका लागि जनसंख्या, आन्तरिक आय, पूर्वाधार तथा सेवा सुविधासम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ। हिमाली जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा नगरपालिका बन्न कम्तीमा १० हजार, हिमाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्र तथा पहाडी जिल्लामा ४० हजार, भित्री मधेसमा ५० हजार, तराईमा ७५ हजार र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्लामा कम्तीमा एक लाख स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
उपमहानगरपालिका बन्न कम्तीमा दुई लाख स्थायी बासिन्दा तथा पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। त्यसका अतिरिक्त अस्पताल, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, शिक्षा, सडक, खेलकुदलगायतका आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने मापदण्ड छ।
महानगरपालिका बन्न कम्तीमा पाँच लाख स्थायी बासिन्दा र पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। महानगरपालिकाका लागि व्यवस्थित बसपार्क, पार्किङ, सहरी यातायात, सडकपेटी, अपांगतामैत्री सार्वजनिक यातायात, पक्की सडक, उच्च शिक्षाका संस्था तथा विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल लगायतका पूर्वाधार आवश्यक पर्नेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेको पुष्टि भएमा गाउँपालिका नगरपालिकामा, नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा र उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा स्तरोन्नति हुन सक्नेछन्। त्यस्तै आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहहरू एक आपसमा गाभिन पनि सक्नेछन्।
सरकारको यो तयारी कार्यान्वयनमा आएमा आगामी स्थानीय तह निर्वाचन पछि देशभरका पालिकाको संख्या, सीमा र वर्गीकरणमा परिवर्तन आउन सक्नेछ। यद्यपि, कुन पालिका गाभिने, कुनको सीमा परिवर्तन हुने वा कुन स्थानीय तह स्तरोन्नति हुने भन्ने विषय सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रस्ताव, आवश्यक अध्ययन तथा कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्नेछ।
