काठमाडौं। सरकारले प्रस्ताव गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ मा निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यम मार्फत राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले बिहीबार संघीय संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ८८ मा निजामती कर्मचारीलाई कुनै राजनीतिक दल वा दलका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य विद्युतीय माध्यममार्फत सामाजिक द्वेष तथा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने वा सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलका पक्ष–विपक्षमा असर पर्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिन पाउने छैनन्।
त्यस्तै, कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा गरेका कामकारबाहीलाई आफ्नो व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल पेज वा आईडीबाट प्रचारप्रसार गर्न तथा त्यस सम्बन्धी विषय सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नसमेत नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा आफ्नो पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावित प्रावधान कार्यान्वयनमा आएमा कर्मचारीले व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्नुका साथै आफूले गरेको सरकारी कामको प्रचारप्रसार गर्दा पनि कानुनी सीमाको ख्याल गर्नुपर्नेछ।
सरकारले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको राजनीतिक तटस्थता, पदीय मर्यादा र सार्वजनिक सेवाप्रतिको निष्पक्षता कायम गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। यद्यपि, व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमा कर्मचारीको अभिव्यक्ति र सरकारी सेवामा उसको पदीय जिम्मेवारी बीचको सीमालाई विधेयकले कसरी व्याख्या र कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
प्रस्तावित विधेयक संसद् बाट पारित भई कानुनको रूप लिएपछि मात्रै उक्त व्यवस्था बाध्यकारी रूपमा लागू हुनेछ।
