काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट मार्फत ५० युनिट भन्दा बढी विद्युत् खपतमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको भन्ने समाचार भ्रामक रहेको पाइएको छ। तथ्य जाँच संस्था नेपाल फ्याक्टचेकले गरेको अध्ययन अनुसार सरकारले यस्तो खपतमा १३ प्रतिशत होइन, सहुलियत दरमा ५ प्रतिशत मात्रै भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सार्वजनिक गरे पछि केही सञ्चारमाध्यमले मासिक ५० युनिट भन्दा बढी विद्युत् खपतमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने समाचार प्रकाशित गरेका थिए। उक्त समाचार पछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस र आलोचना समेत भएको थियो।
नेपाल फ्याक्ट चेकका अनुसार बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६९ (ख) मा “मासिक ५० युनिट भन्दा बढी विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइने” उल्लेख गरिएको छ। तर, बजेट वक्तव्यमा करको दर स्पष्ट रूपमा नखुलाइएका कारण भ्रम सिर्जना भएको बताइएको छ।
तथ्य जाँचका क्रममा अध्ययन गरिएको आर्थिक विधेयक, २०८३ को बुँदा नम्बर ५५ मा भने अन्तिम उपभोक्तालाई प्रदान गरिने विद्युत् सेवामा कर लाग्ने मूल्यको पाँच प्रतिशतका दरले भ्याट असुल गरिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकको व्यवस्था अनुसार मासिक ५० युनिट भन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले सामान्य १३ प्रतिशत भ्याट नभई सहुलियत दरको ५ प्रतिशत भ्याट मात्रै तिर्नुपर्नेछ।
नेपाल फ्याक्टचेकले बजेटमा प्रयोग गरिएको “सहुलियत दर” भन्ने शब्दको अर्थ नबुझी केही सञ्चारमाध्यमले नियमित १३ प्रतिशत भ्याट दरलाई आधार बनाएर समाचार सम्प्रेषण गर्दा भ्रम फैलिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
