काठमाडौँ। नेपाल बार एशोसिएशनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। बारले प्रतिवेदनलाई तथ्यपरक र विस्तृत नभई छनौटपूर्ण रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।
भदौ २३ र २४ गतेका घटना सम्बन्धी अध्ययनका लागि आयोगका सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसका बुँदाहरू माथि बारले प्रश्न उठाएको हो।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिवेदनको आधिकारिक प्रति उपलब्ध गराउन आयोगसँग माग गरिएको उल्लेख छ। साथै, प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनका लागि बारको मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ। समितिको अध्ययन पछि थप धारणा सार्वजनिक गरिने बारले जनाएको छ।
बारले विशेषगरी विगतका घटनालाई लक्षित गरी पछि बनेको कानुन लागू गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो व्यवस्था प्राकृतिक न्याय र कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत हुने उल्लेख गर्दै संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी प्रावधानसँग समेत बाझिने दाबी गरिएको छ।
बारले संवैधानिक निकायबाट संविधान प्रतिकूल हुने खालका सिफारिस आउनु आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी गरेको छ। नागरिक तथा प्रशासनिक गतिविधिलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी शासन तर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी समेत बारले दिएको छ।
तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने प्रतिवेदन निर्देशित तथा सस्तो लोकप्रियतामुखी बन्न नहुने उल्लेख गर्दै बारले यस्ता विषयमा रचनात्मक आलोचना र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गरेको छ।
