काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले जारी गरेको उक्त आदेश बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो। अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले आयोगले सर्वोच्चको अघिल्लो अन्तरिम आदेशको पालना नगरेको भन्दै रिट दायर गरेपछि अदालतले नयाँ आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले आयोगले २९ असारमा जारी गरेको सूचनाको दोस्रो खण्ड कार्यान्वयन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ आयोगको उक्त सूचना २६ असारमा सर्वोच्चबाट जारी आदेशको मर्म र भावनाविपरीत भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने ठहर गरिएको हो।
यस अघि आयोगले संविधानले विशेष व्यवस्था गरेका पदाधिकारी बाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन नरोकिएको भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। आयोगको उक्त व्याख्या सर्वोच्चको आदेशविपरीत रहेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले यस अघि नै अन्तिम निर्णय नआउँदा सम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न, विवरण संकलन तथा छानबिन नगर्न र कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो।
पछिल्लो आदेशसँगै सम्पत्ति छानबिन आयोगको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी सबै काम तत्कालका लागि रोकिएको छ। अदालतले आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिको वैधानिकता समेत विवादमा रहेको र त्यस सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म यस्ता कामकारबाही अघि बढाउन नहुने उल्लेख गरेको छ।
