काठमाडौं । सरकारले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा रहने सल्लाहकार तथा कर्मचारीको दरबन्दी र सुविधा पुनःव्यवस्थित गर्दै संख्या बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको राय–सहमति लिएर मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी र सुविधा परिमार्जन सम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। गत २४ चैतमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएपछि प्रधानमन्त्री शाहले २ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति दिएका थिए।
सरकारले हालको कार्यचाप, समन्वय र प्रशासनिक आवश्यकतालाई आधार बनाएर मन्त्रीहरूको सचिवालयलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो।
निर्णय अनुसार पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बढीमा पाँच जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिनेछ। उनीहरू सबै विशिष्ट श्रेणी सरहको हैसियतमा रहनेछन्। तर, पाँचमध्ये एकजना मात्र वैतनिक हुनेछन् भने बाँकी चारजना अवैतनिक रहनेछन्।
अन्य १५ मन्त्रालयमा भने बढीमा तीनजनासम्म विशिष्ट श्रेणीसरहका सल्लाहकार राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमध्ये एकजना मात्र सरकारी तलब–सुविधा पाउनेछन्।
सल्लाहकार बाहेक मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा नौजना कर्मचारी रहनेछन्। जसमा उपसचिवसरहको सुविधा पाउने एकजना प्रमुख स्वकीय सचिव, शाखा अधिकृत सरहका एकजना स्वकीय सचिव र एकजना समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत रहनेछन्।
त्यस्तै, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक र नायब सुब्बा सरहका एक–एकजना सहायक, दुईजना हलुका सवारी चालक र दुईजना कार्यालय सहयोगी राख्न सकिनेछ।
उपप्रधानमन्त्रीको हकमा भने प्रमुख स्वकीय सचिवको हैसियत सहसचिव सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य कर्मचारी तथा सुविधाको व्यवस्था भने मन्त्रीसरह नै हुनेछ।
सरकारले कार्यबोझ र औचित्यका आधारमा थप कर्मचारी आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयले दरबन्दी थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
प्रमुख स्वकीय सचिवको नियुक्ति सम्बन्धित मन्त्रीले गर्नेछन् भने अन्य कर्मचारीको नियुक्ति प्रमुख स्वकीय सचिवले गर्न सक्ने निर्णयमा उल्लेख छ।
