श्रम क्षेत्र सुधारका उद्देश्यले विभिन्न समयमा कार्यदल गठन गरिए पनि तिनले तयार पारेका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा नआउँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। विशेषतः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मा नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा प्रत्येक नयाँ मन्त्रीले नयाँ कार्यदल गठन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसका कारण अघिल्ला कार्यदलका सिफारिसहरू निरन्तरता पाउन सकेका छैनन्।
यसरी बारम्बार नयाँ कार्यदल गठन गर्दा एउटै विषयमा पुनः अध्ययन हुने, समय र स्रोतको अनावश्यक खर्च हुने तथा नीतिगत अस्थिरता सिर्जना हुने गरेको छ। यद्यपि श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न कार्यदलहरूले महत्वपूर्ण सुझावहरू दिएका भए पनि ती सुझावहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका छन्।
समाचारमा विज्ञहरूको धारणा अनुसार श्रम क्षेत्रको मुख्य समस्या नयाँ अध्ययनको अभाव नभई कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु हो। उनीहरूले सरकारलाई नयाँ कार्यदल गठन गर्नुको सट्टा विद्यमान प्रतिवेदनहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सुझाव दिएका छन्। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको लागत घटाउने, ठगी नियन्त्रण गर्ने, म्यानपावर एजेन्सी तथा दलालहरूको नियमन गर्ने, तथा सेवा प्रवाहलाई सरल र पारदर्शी बनाउने विषयहरू अझै पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन्।
यस सन्दर्भमा श्रम क्षेत्रको दीगो सुधारका लागि नीतिगत निरन्तरता, स्पष्ट कार्यान्वयन संयन्त्र, संस्थागत समन्वय तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
