काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन प्रशासनिक संयन्त्रले स्थानीय तहमा देखिँदै आएको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको द्वन्द्व समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
स्थानीय सरकारमा विशेषगरी सङ्घीय सरकारले खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीच नीतिगत तथा प्रशासनिक विषयमा पटक-पटक विवाद हुँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुने, बजेट कार्यान्वयन ढिलाइ हुने तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिएको भन्दै मन्त्रालयले अध्ययन र समाधानका लागि समिति गठन गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, नेपाल नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रतिनिधिहरू सदस्यका रूपमा रहनेछन्।
समितिले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समयसम्म रिक्त रहने, सरुवा वा पदस्थापनपछि समयमै कार्यालयमा हाजिर नहुने, जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नगर्ने तथा सुशासनविपरीत गतिविधिमा संलग्न हुने जस्ता विषयको अध्ययन गर्नेछ। यस्तै, स्थानीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा देखिने असहयोग र स्वार्थप्रेरित गतिविधिबारे पनि समितिले छानबिन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी कर्मचारीहरूले भोगिरहेका दबाबका विषय पनि अध्ययनको दायरामा रहनेछन्। जनप्रतिनिधिबाट कानुनविपरीत भुक्तानी गर्न दबाब दिने, कर्मचारी नियुक्ति, इन्धन वितरण र अतिथि सत्कारजस्ता शीर्षकमा अनावश्यक खर्च स्वीकृत गराउन खोज्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक विवाद बढेको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहमा भएका निर्णयका कारण कर्मचारीहरू भविष्यमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा समेत तानिन सक्ने जोखिम बढेकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच अविश्वासको अवस्था सिर्जना भएको छ।
समितिले स्थानीय तहका काम कारबाहीलाई कानुनी प्रक्रिया अनुरूप सञ्चालन गर्ने, स्रोत-साधनको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने र नियामक निकायका निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने विषयमा सुझाव दिनेछ। साथै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीचको असमझदारी कम गर्दै सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार उपसमिति तथा कार्यसमूह गठन गरेर थप अध्ययन गर्न सकिने जनाएको छ। स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माण र सेवा प्रवाह सुधार गर्न समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।
यसैबीच मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित समस्या, गुनासा तथा जानकारी हेलो सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा मन्त्रालयको गुनासो पोर्टलमार्फत उपलब्ध गराउन सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ।
