काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटना बारे तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ माथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले उनीहरू माथि कारबाही गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रस्तावित कानुनमा ६ महिनासम्म कैद, ३ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस सँगै आयोगले सम्बन्धित मुद्दा विशेष अदालतबाट सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचन मार्फत प्राप्त हुने कुनै पनि पदमा कम्तीमा पाँच वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा तीन वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने तथा विदेश भ्रमणमा समेत तीन वर्ष रोक लगाउने सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ।
